राज्यातील २६५ तालुक्यांत दुष्काळ जाहीर झाला आहे. सह्याद्रीच्या कुशीतला, एरवी धो-धो पावसाचा भुदरगड तालुकाही यातून सुटलेला नाही. गावाकडच्या एका लेकराच्या नजरेतून या संकटाकडे पाहण्याचा हा प्रयत्न.
प्रस्तावना
आषाढ गेला, श्रावण गेला, भाद्रपदही सरला; पण आभाळ काही मनासारखं बरसलं नाही. जूनमध्ये पेरणीसाठी आभाळाकडे डोळे लावून बसलेला शेतकरी सप्टेंबर संपला तरी त्याच आभाळाकडे पाहत राहिला. ढग आले, गडगडले, पण पुरेसे बरसलेच नाहीत. शेतात उगवलेली कोवळी पिकं ऊन खात खात करपली, आणि त्यांच्यासोबत शेतकऱ्याची स्वप्नंही.
दुष्काळ हा शब्द महाराष्ट्राला नवा नाही. १९७२ चा दुष्काळ आजही जुन्या पिढीच्या आठवणीत ताजा आहे, आणि २०१२-१३ व २०१५ च्या टंचाईच्या जखमा अजून पुरत्या भरलेल्या नाहीत. पण यंदाचं संकट वेगळं आहे. दुष्काळाची झळ आता फक्त मराठवाडा-विदर्भापुरती मर्यादित राहिलेली नाही; नेहमी पाण्याने समृद्ध मानल्या जाणाऱ्या पश्चिम महाराष्ट्र आणि कोकणापर्यंत ती पोहोचली आहे.
हा लेख त्या कोरड्या पडलेल्या भूमीची, तहानलेल्या माणसांची आणि तरीही हार न मानणाऱ्या आशेची गोष्ट आहे. आणि माझ्यासाठी ही गोष्ट केवळ बातमी नाही, कारण तिचा एक धागा माझ्या स्वतःच्या गावाशी, कोल्हापूर जिल्ह्यातील भुदरगड तालुक्यातील केळेवाडीशी जोडलेला आहे.
सध्याची परिस्थिती: तीन चतुर्थांश महाराष्ट्र दुष्काळाच्या छायेत
राज्य सरकारने २६ सप्टेंबर २०२६ रोजी शासन निर्णय काढून राज्यातील ३५८ पैकी २६५ तालुक्यांमध्ये दुष्काळ जाहीर केला. म्हणजे जवळपास ७४ टक्के महाराष्ट्र आज दुष्काळग्रस्त आहे. हे तालुके ३२ जिल्ह्यांमध्ये पसरलेले आहेत. छत्रपती संभाजीनगर विभागात सर्वाधिक ७४ तालुके, त्यानंतर अमरावती (५६), नाशिक (४९), नागपूर (३९) आणि पुणे विभाग (३५) असा क्रम आहे.
भारतीय हवामान विभागाच्या आकडेवारीनुसार १ जून ते २५ सप्टेंबर या काळात राज्यात सरासरीपेक्षा सुमारे १८ टक्के कमी पाऊस झाला. पण ही सरासरी पूर्ण सत्य सांगत नाही. काही भागांत सलग तीन-चार आठवडे पावसाने दडी मारली, आणि नेमक्या त्याच काळात पिकांना पाण्याची सर्वाधिक गरज होती. यामागे प्रशांत महासागरातील एल-निनोचा प्रभाव असल्याचे हवामान तज्ज्ञ सांगतात. मुख्यमंत्र्यांनीही एल-निनोचा परिणाम फेब्रुवारीपर्यंत तीव्र राहू शकतो, असे सांगितले आहे.
दुष्काळ जाहीर करताना केवळ पावसाचा आकडा पाहिला जात नाही. पावसाचे वितरण, कोरड्या दिवसांचा कालावधी, पेरणी झालेले क्षेत्र, जमिनीतील ओलावा, भूजल पातळी आणि पिण्याच्या पाण्याची उपलब्धता अशा अनेक निकषांचा विचार करून “ट्रिगर-१” लागू केला जातो. यावरून हा प्रश्न किती खोलवर रुजलेला आहे, याची कल्पना येते.
शेतकरी, जनावरे आणि गावगाडा
दुष्काळाचा पहिला घाव शेतकऱ्याच्या पिकावर बसतो. सोयाबीन, कापूस, तूर, भात आणि ऊस यांसारखी पिकं पाण्याअभावी कोमेजली आहेत. ज्या शेतात कमरेइतकं सोयाबीन डोलायला हवं होतं, तिथे आज भेगाळलेली तपकिरी जमीन दिसते. बी-बियाणं, खतं आणि मशागतीसाठी आधीच कर्ज काढलेल्या शेतकऱ्यापुढे आता पुढची पेरणी कशी करायची, हा प्रश्न उभा आहे.
दुसरा घाव बसतो तो जनावरांवर. गोठ्यातली गाय-म्हैस हे शेतकरी कुटुंबाचं दुसरं उत्पन्न असतं. चारा महागला की दुधाचा धंदा तोट्यात जातो, आणि मग नाईलाजाने जनावरं बाजारात कवडीमोल भावाने विकावी लागतात. ज्याने आपल्या बैलजोडीला लेकराप्रमाणे सांभाळलं, त्या शेतकऱ्यासाठी हा निर्णय किती वेदनादायक असतो, हे शब्दांत सांगणं कठीण आहे.
तिसरा घाव पडतो गावगाड्याच्या रोजच्या जगण्यावर. विहिरी तळाला जातात, बोअरवेल कोरड्या पडतात, आणि महिलांना पाण्यासाठी डोक्यावर हंडे घेऊन लांबवर पायपीट करावी लागते. शेतमजुरांच्या हाताला काम राहत नाही, म्हणून तरुण पोरं कामासाठी पुणे-मुंबईकडे स्थलांतर करतात. गावातली ओसरी रिकामी होते, आणि म्हाताऱ्या आई-वडिलांच्या डोळ्यांत वाट पाहणं उरतं. कर्जाचा बोजा, नापिकी आणि अनिश्चितता यांचा मानसिक ताणही मोठा असतो, ज्याकडे अनेकदा दुर्लक्ष होतं.
माझ्या गावाकडून: भुदरगड आणि केळेवाडी
कोल्हापूर जिल्हा म्हटलं की डोळ्यांसमोर हिरवीगार उसाची शेती, भरून वाहणाऱ्या नद्या आणि सहकारी साखर कारखान्यांची समृद्धी उभी राहते. सह्याद्रीच्या कुशीतला भुदरगड तालुका तर दरवर्षी धो-धो पावसाचा. वेदगंगेच्या खोऱ्यातील डोंगर, धुक्यात हरवलेला भुदरगड किल्ला आणि भात-नाचणीची हिरवी शेतं, हे आमच्या भागाचं नेहमीचं चित्र.
म्हणूनच यंदाची बातमी मनाला चटका लावून गेली. शासनाच्या यादीत कोल्हापूर जिल्ह्यातील पन्हाळा, राधानगरी, गगनबावडा, भुदरगड, आजरा आणि चंदगड या सहा तालुक्यांचा समावेश आहे. लक्षात घेण्यासारखी गोष्ट म्हणजे हे सगळे तालुके घाटमाथ्यावरचे, एरवी सर्वाधिक पावसाचे मानले जाणारे आहेत. ज्या भागाला आपण पाण्याचं माहेरघर समजत होतो, तोच आज दुष्काळग्रस्तांच्या यादीत आहे.
केळेवाडीसारख्या आमच्या डोंगराळ गावात शेती बहुतांशी पावसावर अवलंबून असते. भाताची रोपं लावणीच्या वेळी पाणी मागत होती, पण पावसाने ऐन वेळी पाठ फिरवली. डोंगरउतारावरचं पाणी लवकर वाहून जातं, आणि जमिनीत फारसं मुरत नाही, त्यामुळे पाऊस थांबला की ओढे-नाले लगेच आटतात. गावातली जनावरं डोंगरावरच्या गवतावर जगतात, पण यंदा ते गवतही लवकर सुकू लागलं आहे.
गावाकडे फोन केला की आता पहिला प्रश्न “कसं काय?” नसून “पाऊस पडला का?” असा असतो. आमच्या भागातला दुष्काळ मराठवाड्याइतका तीव्र नसेलही, पण त्याचा अर्थ खूप मोठा आहे. हवामान बदलाचं संकट आता कोणत्याही एका भागापुरतं राहिलेलं नाही, याची ही धोक्याची घंटा आहे.
दुष्काळ फक्त निसर्गाचा नाही
दुष्काळाचं तात्कालिक कारण कमी आणि अनियमित पाऊस हे खरं आहे. एल-निनोसारख्या जागतिक हवामान घटनांमुळे मान्सून कमकुवत होतो. शिवाय हवामान बदलामुळे पावसाचं स्वरूपच बदललं आहे: कधी काही तासांत ढगफुटीसारखा पाऊस, तर कधी आठवडेच्या आठवडे कोरडे. एकूण पाऊस सरासरीच्या जवळ असला तरी तो पिकांच्या गरजेच्या वेळी पडत नाही.
पण प्रत्येक दुष्काळाला फक्त आभाळाला दोष देणं योग्य नाही. काही कारणं आपण स्वतः निर्माण केली आहेत. बेसुमार बोअरवेलमुळे भूजल पातळी खोल गेली आहे. डोंगरावरची झाडं तोडल्याने पावसाचं पाणी जमिनीत मुरण्याऐवजी माती घेऊन वाहून जातं. कमी पावसाच्या भागातही जास्त पाणी लागणारी पिकं घेतली जातात. गावतळी आणि पारंपरिक पाणवठे गाळाने भरले, अतिक्रमणात गेले. आणि शहरांची वाढती तहान ग्रामीण धरणांतील पाण्यावर ताण आणते.
थोडक्यात, पाऊस कमी पडणं ही नैसर्गिक आपत्ती असू शकते, पण त्याचं रूपांतर भीषण दुष्काळात होणं हे बहुतांशी पाण्याच्या नियोजनातील कमतरतेचं फळ आहे.
उपाय: शासन, गाव आणि आपण
शासनाची जबाबदारी. दुष्काळ जाहीर झाल्यानंतर शासनाने जमीन महसुलात सूट, पीक कर्जाचे पुनर्गठन, कर्जवसुलीला स्थगिती, कृषी पंपांच्या वीज बिलात सवलत, विद्यार्थ्यांची परीक्षा फी माफी, रोजगार हमीची कामे, टँकरने पाणीपुरवठा आणि जनावरांसाठी चारा अशा बारा सवलती जाहीर केल्या आहेत. रोजगार हमी योजनेतून कामं देण्यासाठी ६,७२८ कोटी रुपयांची तरतूदही करण्यात आली आहे. या घोषणा स्वागतार्ह आहेत, पण खरी कसोटी आहे ती मदत वेळेत आणि प्रामाणिकपणे शेवटच्या शेतकऱ्यापर्यंत पोहोचण्याची. पंचनामे जलद आणि पारदर्शक व्हावेत, आणि डोंगराळ भागातील छोट्या शेतकऱ्यांचंही नुकसान नोंदलं जावं, ही अपेक्षा आहे.
गावाची ताकद. राळेगणसिद्धी, हिवरे बाजार यांसारख्या गावांनी दाखवून दिलं आहे की लोकसहभागातून दुष्काळावर मात करता येते. डोंगरउतारावर सलग समतल चर, बांधबंदिस्ती, नाला खोलीकरण, गावतळ्यांतील गाळ काढणे आणि वनराई बंधारे ही कामं भुदरगडसारख्या डोंगराळ भागासाठी विशेष उपयुक्त ठरू शकतात. “पडेल तो थेंब, जिरवला पाहिजे” हे सूत्र प्रत्येक ग्रामसभेने स्वीकारलं पाहिजे.
शेतीतील बदल. ठिबक व तुषार सिंचन, कमी पाण्यातली पिकं, नाचणी-वरी यांसारख्या पारंपरिक भरड धान्यांचं पुनरुज्जीवन, आच्छादन (मल्चिंग) आणि पीक विम्याचा वापर यामुळे शेतकऱ्याचा धोका कमी होऊ शकतो.
आपली भूमिका. शहरात राहणाऱ्या आमच्यासारख्या गावाकडच्या लेकरांचीही जबाबदारी आहे. पाण्याची काटकसर, गावातील जलसंधारण कामांना आर्थिक व श्रमदानाचा हातभार, आणि अडचणीत असलेल्या शेतकरी कुटुंबांना मानसिक आधार, या छोट्या गोष्टीही मोठा फरक घडवू शकतात.
समारोप: पुन्हा हिरवं होण्याची आशा
दुष्काळ येतो आणि जातो, पण तो प्रत्येक वेळी एक धडा मागे ठेवून जातो. यंदाचा धडा असा आहे की आता कोणताही भाग स्वतःला सुरक्षित समजू शकत नाही. मराठवाड्यातील बीड-लातूरपासून सह्याद्रीच्या कुशीतील भुदरगडपर्यंत, सगळ्यांनाच पाण्याकडे नव्या नजरेने पाहावं लागेल.
महाराष्ट्राच्या शेतकऱ्याने यापूर्वीही अनेक संकटं झेलली आहेत. त्याच्या कणखरपणावर, मेहनतीवर आणि मातीवरच्या प्रेमावर आमचा पूर्ण विश्वास आहे. फक्त त्याला एकटं सोडू नका. शासनाने संवेदनशीलतेने, समाजाने आपुलकीने आणि आपण सर्वांनी जबाबदारीने साथ दिली, तर हे संकटही आपण पार करू.
पुढच्या पावसाळ्यात केळेवाडीच्या डोंगरांवरून पुन्हा धबधबे कोसळतील, भाताची शेतं पुन्हा डोलतील, आणि गावाकडे फोन केल्यावर “यंदा पाऊस चांगला झाला” हे वाक्य ऐकू येईल, हीच आशा. तोपर्यंत, पडेल तो प्रत्येक थेंब जपूया.
पाणी अडवा, पाणी जिरवा; गाव जगवा, शेतकरी वाचवा.
— जोतीराम बाबू शिंदे
८८९८९५५५९३